ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ), ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ।
ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 28,000 ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆੜਤੀਆ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ।
