ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੀਹ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਖਸਾਰਾ ਘਟਿਆ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ
ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5443.05 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4158.75 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ 23.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ 14785.16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5498.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 62.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 9349.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 798.07 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦਰ 108.54 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਝਾੜ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
