ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਿਆਂ ਛਿੱਕੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਆਪ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1996 ‘ਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ 17 ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ-ਕੇਸ ‘ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 1996 ਵਾਲੀ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀ ਹੀ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਬਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
