ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 26 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 31 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਡਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦਖਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
