ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ 484 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
