ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਨਵੰਬਰ
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਦਿਨ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ।
