ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਅਗਸਤ
ਇਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਯੋਗ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਉਲ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
