ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਜ਼ਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
