ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ, 11 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, “ਕਲਮ-ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ” ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ.) ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨਾ ਰੋਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮਜ਼ੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੈਂਪਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇਹ ਕਲਮ-ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਟਵਾਰੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲਗੇ, 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
