ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 24 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਐਸ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
