ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬਾਲਾਜੀ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2013 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
