ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੱਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਡੀ ਐਸ ਐਸ ਐਸ ਬੀ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੱਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਰ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।
