ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਈ ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਸਰਵੇਅਰ, ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀ, ਅਰਥ ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਲਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਪੀਈਈਡੀ ਅਤੇ ਡੀਐਫਆਰਈਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
