ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,5 ਅਗਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧੀ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੰਨੇ ਭਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੋਤ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਢ ਵਣਿਕਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
