ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧੀਨਿਯਮ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਭਲਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 82 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 181 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਭਲਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
