ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 215 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਂਝ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ 2029 ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਝੁਨਝੁਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਾਸਤੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਆਰ ਗਿਰੀਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸ਼ਵਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ’ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੇਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਕਮਾਂਡੋ ਵਰਗੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 128ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ।’’
ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਮੀ ਯਾਗਨਿਕ ਤੇ ਫੂਲੋ ਦੇਵੀ ਨੇਤਾਮ, ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਮਾਨਸ ਰੰਜਨ ਮੰਗਰਾਜ, ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ੀਬੁਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਪਾਟੀਦਾਰ, ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਈਆ, ਆਰਐੱਲਡੀ ਦੇ ਜੈਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 2029 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 128ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨੱਢਾ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ।
