ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 2021 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 2021 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ’ਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਈਵੀਐੱਮ-ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ।’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨਡੀਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 334ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
