* ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
* ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇੰਫਾਲ, 4 ਅਗਸਤ
ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈਟੀਐੱਲਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਰਏਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਫੂਗਕਚਾਓ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਫਾਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਪੂਰੀ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਡਿਜੀਨਸ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੀਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ (ਆਈਟੀਐੱਲਐੱਫ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਹਾਓਲਾਈ ਖੋਪੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ‘ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਆਈਟੀਐੱਲਐੱਫ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰਾਮਥਾਂਗਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
