ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (25 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਪਡਸਲਗੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਨਕਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
