ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ਼ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।’’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਨਿਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
