ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
2013 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਥਿਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ।
