ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
