ਅਟਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਫਲੀਆਂ, ਕਣਕ, ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇਹੀ ਦਿਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪਛੇਤਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੇਂਟ ਕੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤੇ ਰੀਪਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਟਾਈ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਤਰਾ ਪਰਾਲੀ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
