ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (ਡੀਓਜੀਈ) ਵਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ’ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਲਈ?’’ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਡੀਓਜੀਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡਿਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ’’ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੀਓਜੀਈ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ’’ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ, ਡੀਓਜੀਈ ਨੇ ‘‘ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ’’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਕੀਨਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ!’’
