ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਬਾਤੇਂ ਅਮਨ ਕੀ’ ਜਥੇ ਤੋਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਭੈਅ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਿਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਗਾਰਗੀ ਚਕਰਵਰਤੀ
