ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੀਰਤੀਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਥ੍ਰੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਸਟ ਬੀਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਲੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 4.7 ਫੀ ਸਦੀ ਅੰਕੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ 10 ਲੱਖ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
