ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 24741 ਘਰ ‘ਪਖਾਨਿਆਂ’ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਕਸਾਫ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ‘ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 18,262 ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 16,765 ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ 10,119 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 13382 ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ 11,987, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ 8,346, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 6,593, ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 6,235, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3768, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਾਲੇ 3652, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 2935, ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ 1919, ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1430 ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1106 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36,896 ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲੋਟ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
