ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 138 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਖੌਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਇਕ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਵੇਂ ਬਿਲ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੁੱਕ ’ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗਲਪ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ’ਚ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੜਕਨਾਮਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਾਵਲ ‘ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ’ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ‘ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਗੇ।’ ਬਰਨਾਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ 2014 ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਹ ਬਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਸ਼ੇ ਰਾਜਪਾਲ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਨੇ 1924 ’ਚ ਪੁਸਤਕ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅਪਰੈਲ 1929 ’ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਬਿਲ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਲਿਆਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 6 ਅਪਰੈਲ 1929 ’ਚ ਇਲਮ-ਉਦ-ਦੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
