ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
