ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਟਰਾਇਲ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਐਸਐਲਪੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਏ ਟਰਾਇਲਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
