ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 11:20 ਵਜੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
