ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ’ ਲਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਡਿਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
