ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੁੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨ੍ਹਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 75-75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਉਮਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਿਆਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਲ੍ਹਿਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਾਡੋਵਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ 182 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨ੍ਹਿਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2015, 26 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲਕੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
