ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰੰਬਰ
ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੀਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਿਲਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2017’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਨ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅੱਠ ਸੌ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੀਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਿਲਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2017’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
