ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ : ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰੇ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੂਸਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਰ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲ਼ੀ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਸਮੇਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 8 ਤੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ 3550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਵਰਕਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨ ਹਿਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
