ਓਟਾਵਾ—ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਇਲ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਜੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਾਰੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਅਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜਾਂ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2015 ‘ਚ ਫੌਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੌਜ ‘ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ।
ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਵੀ 2016 ‘ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
