ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ
ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੂਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੋਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਯੂਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਚੰਦਗੋਥੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
