ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 67 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਫਾਇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਇਰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਾਕਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਇਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਇਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਕੈਰਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏਰੀਅਲ ਲੈਡਰਜ਼ ਲਈ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਡਵਾਂਸ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਇਰ ਸੂਟਾਂ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੁਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਇਰ ਆਡਿਟ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਿਵਸ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏਰੀਅਲ ਲੈਡਰ (ਟੀਟੀਐਲ) ਲਈ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ 17.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਊ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
