ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੇ ਬਿਜਲੀ ਫੀਡਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 990 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮ. (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ (ਸਬਸਿਡੀ ’ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 403 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ’ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
