ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11687/2015 ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 314 ਨਾਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 16 ਨਾਮ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ 298 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 148 ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ 29 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ 150 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 66 ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਮਗਰੋਂ 16 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ 84 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ 11 ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ 69 ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 11 ਨਾਮ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 27 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 58 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 11 ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, 4 ਨਾਮ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮ ਹਟਾੲ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 38 ਨਾਮ ਹੋਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਨਾਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁੱਲ ਨਾਮ 303 ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਜੋ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 312 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੁੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੇਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਸਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ
