ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ‘ਮੇਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 80ਵਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’’ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੱਲਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼: ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਦਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ 8 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 36 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
