ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2008’ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂੁਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ 493 ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਲਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਟਰਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ 2000 ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗਾਨੀ ਬਣੀ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ 28 ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪ ਕੇ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
