ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭਲਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1985 ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਭਖਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
