ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1500 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੈਕ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ, ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਜੇ ਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1, 2, 3 ਸਾਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2011-12 ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ 2016-17 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚਾਲੇ ਛੱਡ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਈਟੀਆਈ, ਬੀਐੱਡ, ਈਟੀਟੀ, ਬੀਏ, ਬੀਕਾਮ, ਬੀਐਸਸੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਫੀਸ ਕੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਨ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਗਬਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 60.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਟੀਆਈ ਮਾਲਿਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਟੇਜਾ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਐਨਪੀਏ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਲਈ ਪੀਐਮਐਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 1600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੈਕ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
