ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ‘ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ’ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਕ ਸਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਾ ‘ਝੂਠ’ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?’
