ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ’ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੌਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 1987 ਬੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ, ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚਾਰ ਹੀ ਹਨ।
