ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 26 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ 75,757 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 40,483 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੀਆਂ 761, ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਦੀਆਂ 2862, ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਦੀਆਂ 30,702 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ 6158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਜੋ 6427 ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਈ’ਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ ਸਕੀਮ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 97.49 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ 1284 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 200 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ 1700 ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ 200 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੋਵੇਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
