ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ‘‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।‘‘ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਪਸ ਆਟੋਮੇਸਨ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲਾਈਵ ਪੋਰਟਲ … ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੁਰਾਕ) ਪੰਜਾਬ ਕਮ ਐਮ.ਡੀ. ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਿਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
