ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
