ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 20 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
